March 22, 2010

'जल नहीं तो कल नहीं' - जल बचाओ



(कमल सोनी)>>>> "रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून" आज २२ मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जा रहा है. यानि जल बचाने के संकल्प का दिन. धरती पर जब तक जल नहीं था तब तक जीवन नहीं था और यदि आगे जल ही नहीं रहेगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती. वर्त्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या बन गया है. नदियों का जल स्तर गिर रहा है. कुएं, बावडी, तालाब जैसे प्राकृतिक स्त्रोत सूख रहे हैं. घटते वन्य क्षेत्र के कारण भी वर्षा की कमी के चलते जल संकट बढ़ रहा है. वहीं उद्योगों का दूषित पानी की वजह से नदियों का पानी प्रदूषित होता चला गया. लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. आँकड़े बताते हैं कि विश्व के लगभग ८८ करोड लोगों को पीने का शुद्ध पानी नही मिल रहा है. ताज़े पानी के महत्त्व पर ध्यान केन्द्रित करने और ताज़े पानी के संसाधनों का प्रबंधन बनाये रखने के लिए राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष २२ मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाता है. सुरक्षित पेय जल स्वस्थ्य जीवन की मूल भूत आवश्यकता है फिर भी एक अरब लोग इससे वंचित हैं. जीवन काल छोटे हो रहे हैं- बीमारियाँ फैल रही हैं. आठ में से एक व्यक्ति को और पूरी दुनियाँ में ८८ करोड़ ४० लाख लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष ३५ लाख ७५ हज़ार लोग गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी से मर जाते हैं. मरने वालों में अधिकांश संख्या १४ साल से कम आयु के बच्चों की होती है जो विकासशील देशों में रहते हैं. इसे रोकने के लिए अमरीका विकास सहायता के तहत पूरी दुनियाँ में हर साल जल आपूर्ति और साफ़ पीने का पानी सुलभ कराने के लिए करोडों डॉलर खर्च कर रहा है.

जल बचाना ज़रूरी :- प्रकृति जीवनदायी संपदा जल हमें एक चक्र के रूप में प्रदान करती है, हम भी इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. चक्र को गतिमान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, चक्र के थमने का अर्थ है, हमारे जीवन का थम जाना. प्रकृति के ख़ज़ाने से हम जितना पानी लेते हैं, उसे वापस भी हमें ही लौटाना है. हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते अतः प्राकृतिक संसाधनों को दूषित न होने दें और पानी को व्यर्थ न गँवाएँ यह प्रण लेना आज के दिन बहुत आवश्यक है. पानी हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं क्या आपने कभी सोचा कि धरती पर पानी जिस तरह से लगातार गंदा हो रहा है और कम हो रहा है, अगर यही क्रम लगातार चलता रहा तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा कितनी सारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा और सबकी जिन्दगी खतरे में पड़ जाएगी इस लिए हम सबको अभी से इन सब बातों को ध्यान में रख कर पानी की संभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए यह दिवस तो २२ मार्च को मनाया जाता है और वैसे भी पानी की आवश्यकता तो हमें हर पल होती है फिर केवल एक दिन ही क्यों, हमें तो हर समय जीवनदायी पानी की संभाल के लिए उपाय करते रहना चाहिए, यह दिन तो बस हमें हमारी जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिए मनाए जाते हैं.

दुनिया भर की मुख्य नदियों के जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज - रिसर्च :- दुनिया भर की मुख्य नदियों के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है एक अध्ययन में निकले निष्कर्षों के मुताबिक़ जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों का जल स्तर जल स्तर घट रहा है और आगे इसके भयावह परिणाम सामने आएंगे अमेरिकन मीटियरॉलॉजिकल सोसाइटी की जलवायु से जुड़ी पत्रिका ने वर्ष २००४ तक, पिछले पचास वर्षों में दुनिया की ९०० नदियों के जल स्तर का विश्लेषण किया है. जिसमें यह तथ्य निकलकर आया है कि दुनिया की कुछ मुख्य नदियों का जल स्तर पिछले पचास वर्षों में गिर गया है. यह अध्ययन अमेरिका में किया गया है. अध्ययन के अनुसार इसकी प्रमुख वजह जलवायु परिवर्तन है. पूरी दुनिया में सिर्फ़ आर्कटिक क्षेत्र में ही ऐसा बचा है. जहाँ जल स्तर बढ़ा है. और उसकी वजह है. तेज़ी से बर्फ़ का पिघलना भारत में ब्रह्मपुत्र और चीन में यांगज़े नदियों का जल स्तर अभी भी काफ़ी ऊँचा है. मगर चिंता ये है कि वहाँ भी ऊँचा जल स्तर हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों की वजह से है. भारत की गंगा नदी भी गिरते जल स्तर से अछूती नहीं है. उत्तरी चीन की ह्वांग हे नदी या पीली नदी और अमरीका की कोलोरेडो नदी दुनिया की अधिकतर जनसंख्या को पानी पहुँचाने वाली इन नदियों का जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है. अध्ययन में यह भी पता चला है. कि दुनिया के समुद्रों में जो जल नदियों के माध्यम से पहुँच रहा है. उसकी मात्रा भी लगातार कम हो रही है. इसका मुख्य कारण नदियों पर बाँध बनाना तथा खेती के लिए नदियों का मुँह मोड़ना बताया जा रहा है. लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ और शोधकर्ता गिरते जल स्तर के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका मानना है कि बढ़ते तापमान की वजह से वर्षा के क्रम में बदलाव आ रहा है. और जल के भाप बनने की प्रक्रिया तेज़ हो रही है. मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा का भी जल स्तर काफी तेज़ी से गिर रहा है. जिसका मुख्य कारण नर्मदा के दोनों तटों पर घटते वन्य क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है. विशेषज्ञों ने प्राकृतिक जल स्रोतों की ऐसी क़मी पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है. कि दुनिया भर में लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उनका कहना है. कि जैसे जैसे भविष्य में ग्लेशियर या हिम पिघलकर ग़ायब होंगे इन नदियों का जल स्तर भी नीचे हो जाएगा.

जल है तो कल है :- जल बचाने के लिए आमजनमानस को स्वयं विचार करना होगा. क्योंकि जल है तो कल है. हमें स्वयं इस बात पर गौर करना होगा कि रोजाना बिना सोचे समझे हम कितना पानी उपयोग में लाते हैं. २२ मार्च “विश्व जल दिवस” है. पानी बचाने के संकल्प का दिन. पानी के महत्व को जानने का दिन और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन. समय आ गया है जब हम वर्षा का पानी अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें. बारिश की एक-एक बूँद कीमती है. इन्हें सहेजना बहुत ही आवश्यक है. यदि अभी पानी नहीं सहेजा गया, तो संभव है पानी केवल हमारी आँखों में ही बच पाएगा. पहले कहा गया था कि हमारा देश वह देश है जिसकी गोदी में हज़ारों नदियाँ खेलती थी, आज वे नदियाँ हज़ारों में से केवल सैकड़ों में ही बची हैं. कहाँ गई वे नदियाँ, कोई नहीं बता सकता. नदियों की बात छोड़ दो, हमारे गाँव-मोहल्लों से तालाब आज गायब हो गए हैं, इनके रख-रखाव और संरक्षण के विषय में बहुत कम कार्य किया गया है. पानी का महत्व भारत के लिए कितना है. यह हम इसी बात से जान सकते हैं. कि हमारी भाषा में पानी के कितने अधिक मुहावरे हैं. आज पानी की स्थिति देखकर हमारे चेहरों का पानी तो उतर ही गया है, अब पानी हमें रुलाएगा, यह तय है. तो चलो हम सब संकल्प लें कि हर समय अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे इस तरह हम बहुत सारे जीवों का जीवन बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं.

March 9, 2010

बधाई....अंततः राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल, मिले 186 मत


(कमल सोनी)>>>> राज्यसभा में अंततः महिला आरक्षण विधेयक पास हो ही गया. कुल १८७ मत पड़े, जिनमें विधेयक के पक्ष में १८६ और विपक्ष में १ वोट पड़ा. इससे पूर्व आज जब पुनः सरकार ने इस पर बहस करनी चाही. तो इस बिल का विरोध कर रहे सांसद फिर हंगामा करने लगे. लेकिन इस अनियंत्रित हंगामें को देख सदन में मार्शल बुलाकर विरोध कर रहे सांसदों को सदन से सख्ती से बाहर कर दिया. जिसके बाद महिला आरक्षण बिल ध्वनि मत से पारित करवा दिया गया. ध्वनि मत से बिल पास होने के बाद इस पर बहस कराई गई और वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई. और अंततः महिला आरक्षण बिल पास हो गया.

निलंबित सदस्यों को मार्शलों ने किया बाहर :- राज्यसभा में हुए एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक के विरोधी सात निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर करने के लिए मार्शलों की ताकत का इस्तेमाल किया गया तथा इसके विरोध स्वरूप सपा के कमाल अख्तर ने कांच का ग्लास तक तोड़ दिया और करीब आधे घंटे तक सदन में जबर्दस्त अफरा-तफरी मची रही. तीन बार के स्थगन के बाद जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो सातों निलंबित सदस्य आसन के समक्ष धरने पर ही मौजूद थे. इनमें सपा के कमाल अख्तर, आमिर आलम खान, वीरपाल सिंह और नंद किशोर यादव, जदयू के निलंबित सदस्य डॉ. एजाज अली, राजद के सुभाष यादव तथा लोजपा के साबिर अली शामिल हैं. इन्हीं के साथ राजद के राजनीति प्रसाद और सपा के रामनारायण साहू भी आसन के समक्ष आकर विरोध व्यक्त करने लगे. सभापति हामिद अंसारी ने इन सदस्यों से वापस चले जाने की कई बार अपील की. इसी बीच उन्होंने संविधान 108वां संशोधन विधेयक पर चर्चा की घोषणा करते हुए विपक्ष के नेता अरुण जेटली का नाम पुकारा. जेटली अपने स्थान पर बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन हंगामे के कारण वह बहुत देर तक अपनी बात शुरू नहीं कर पाये. काफी समय तक सदन में हंगामा जारी रहने के बीच ही सभापति ने विधेयक पर मत विभाजन की घोषणा कर दी. इसके बाद उन्होंने लॉबी खाली करवाने का आदेश दिया. सदन में उस समय 30 से ज्यादा मार्शल मौजूद थे. इन मार्शलों ने एक-एक कर सातों निलंबित सदस्यों को जबर्दस्ती उठाकर सदन से बाहर कर दिया. सबसे अंत में सपा के कमाल अख्तर को मार्शलों ने सदन से जबर्दस्ती बाहर किया. इससे पहले अख्तर सपा, बसपा, जद (यू) और अन्नाद्रमुक के संसदीय नेताओं की बैठने वाली अग्रिम पंक्ति की एक सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे. विरोध के दौरान ही उन्होंने मेज पर पड़ा कांच का एक गिलास पटक दिया. इसके बाद मार्शल उन्हें उठाकर सदन से बाहर ले गए. कमाल अख्तर तथा अन्य निलंबित सदस्यों को जबर्दस्ती सदन से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रहे सपा तथा राजद सदस्यों में भाजपा के विनय कटियार समेत कई अन्य सदस्य भी शामिल हो गए. भाजपा के सदस्य मांग कर रहे थे कि सदन को व्यवस्था में लाया जाना चाहिए और इस तरह मार्शल का प्रयोग कर सदन नहीं चलाया जा सकता. इससे पहले, भारी शोरगुल और हंगामे की वजह से सभापति ने विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कराने के उद्देश्य से मत विभाजन का निर्देश दे दिया था. यहां तक कि उन्होंने इस पर ध्वनि मत भी ले लिया था, लेकिन बाद में स्थिति शांत होने पर उन्होंने पुन: चर्चा शुरू कराने का निर्देश दिया.

क्या है विरोध :- पिछले १३ वर्षों से महिला आरक्षण विधेयक आम सहमति के अभाव में लटका पड़ा है. जब भी इसे पेश करने की कोशिश हुई है संसद में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है. लेकिन इस बार कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सदस्यों की संख्या विरोध कर रहे छोटे दलों के सदस्यों पर भारी पड़ सकती है. जो छोटे दल इसका विरोध कर रहे हैं उनमें लालू यादव की आरजेडी, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और देवगौड़ा शामिल हैं. इस विधेयक को लेकर बहस का मुद्दा यह है कि इस आरक्षण में पिछड़ी, दलित तथा मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए, वरना ज्यादातर सीटों पर पढ़ी-लिखी शहरी महिलाओं का कब्ज़ा हो जाएगा. यानि विरोध कर रहे सांसद आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे थे. मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये पिछड़ों, मुसलमानों और दलितों को संसद में आने देने से रोकने की साज़िश है तो लालू यादव ने इसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साज़िश बताया. दूसरी ओर देशभर के मुस्लिम संगठनों ने महिला विधेयक के मौजूदा स्वरूप पर विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी है. जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासिम ने कहा है कि जब पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण दे सकते हैं तो राष्ट्रीय पंचायत में ऐसा करने से क्यों परहेज किया जा रहा है.

जदयू का समर्थन :- एक तरफ जदयू अध्यक्ष शरद यादव विधेयक के विरोध में हैं. तो दूसरे तरफ पार्टी के दूसरे प्रमुख नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसके समर्थन में हैं जिससे पार्टी के समीकरण बदल गए हैं. जनता दल-यू के सदस्यों की राय नीतीश कुमार के बयान के बाद विभाजित हो गई है. राज्यसभा में जदयू के सात सांसदों में जॉर्ज फर्नाडीस बीमार होने के कारण अनुपस्थित हैं. बाकी छह सांसदों को नीतीश का करीबी माना जाता है, इसीलिए उनके विधेयक के समर्थन में रहने की उम्मीद है. विधेयक के पक्ष में वकालत करने वालों का तर्क है कि पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण की बहस में कोई दम नहीं है. विधेयक के विरोधियों को बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल-यू के नेता नीतीश कुमार के समर्थन देने की घोषणा से झटका लगा है. तो केंद्र सरकार को राहत मिली है.

महिला आरक्षण बहुत जरूरी - जेटली :- राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा है कि देश के विधायी निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है. महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जेटली ने मंगलवार को कहा, "जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वे गलत हैं. स्वतंत्रता के 63 वर्षों बाद भी आज लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 10.7 फीसदी है. ऐसे में आरक्षण से ही महिलओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है." जेटली ने कहा कि बीते कई वर्षों के बाद आज वह मौका आया है जब यह ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जाएगा. यह अवसर सभी के लिए ऐतिहासिक और अद्भुत है. उन्होंने अन्य दूसरे देशों में महिला आरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला आरक्षण क्षेत्रों के आधार पर होना चाहिए.

लोकतंत्र की ह्त्या - कमाल अख्तर :- सदन से बाहर किये जाने के बाद सपा के कमाल अख्तर ने कहा कि यह लोकतंत्र की ह्त्या है. हमें अपने अधिकारों से वंचित किया गया. अख्तर ने कहा यह बिल मुसलमान, पिछडा वर्ग और दलित विरोधी है. उन्होंने सरकार पर जबरन बिल पास करने का आरोप भी लगाया.

महिला दिवस पर राष्ट्रिय शर्म :- अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में सोमवार का दिन राज्यसभा में काला सोमवार लेकर आया जब केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे बढाते हुए राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल तो पेश किया. लेकिन इस बिल के विरोधियों ने सदन की मर्यादा को तार-तार करते हुए बिल की प्रतियाँ फाड़ दीं. इसे महिला दिवस पर सबसे बड़ी शर्म ही कहा जायेगा कि सांसदों के हंगामेदार रवैये के कारण न तो इस पर बहस हो सकी और न ही वोटिंग कराई जा सकी. हंगामा इतना ज़बरदस्त था कि सांसदों ने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया. महिला आरक्षण बिल पर मचे बवाल के कारण राज्‍यसभा को कई बार स्‍थगित किया गया. पहले बारह बजे, फिर दो बजे, और फिर तीन बजे के बाद अब राज्‍य सभा को चार बजे तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया. लेकिन बाद में राज्यसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित की गई थी.

बहरहाल भले ही महिला आरक्षण बिल को १४ सालों का इन्तेज़ार करना पड़ा लेकिन अंततः राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया. अब आगे यह उम्मीद भी लगाईं जा रही है कि आगे यह बिल लोक सभा में भी जल्द से जल्द पेश होगा और भारी बहुमत से पास भी होगा. इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं में उत्साह का माहौल है. कुछ महिलाओं ने इसे आज़ादी के बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दिन करार दिया है. अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में महिला आरक्षण बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना कारगर साबित होगा.



March 8, 2010

समाज की उन्नति, समृद्धी नारी विकास पर निर्भर


* आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष
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(कमल सोनी)>>>> आज पूरा विश्व अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है. और इस दिन कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. वैसे भी विश्व के समग्र व यथेष्ट विकास के लिए महिलाओं के विकास को मुख्य धारा से जोडना परम आवश्यक है. नारी की स्थिति समाज में जितनी महत्वपूर्ण, सुदृढ़, सम्मानजनक व सक्रिय होगी, उतना ही समाज उन्नत, समृद्ध व मज़बूत होगा. इस बात को आधुनिक विचारक व चिंतक भी स्वीकार करते हैं. बात भारतीय परिद्रश्य की करें तो नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है. भारत में जहाँ एक और नारी को शक्ति स्वरूपा मना जाता है तो दूसरी और रूढीवादी विचारधारा में जकडे हमारे समाज में महिलाओं की वर्त्तमान वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं हैं. ऐसे में एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या आज ही के दिन महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए ? लगातार कई सालों से महिला दिवस के रूप में हम एक औपचारिकता निभाते आ रहे हैं लेकिन आज एक बार फिर हमें महिलाओं के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करनी होगी. क्या सिर्फ आज के ही दिन महिला सम्मान की बातें करने से महिला सम्मान की सुरक्षा हो जाती है. या ये सिर्फ यह एक ख़ाना पूर्ति ही है? अथवा महज़ एक औपचारिकता ? पुरुष प्रधान इस समाज में जरूरत इस बात की है कि आज महिलाएं स्वयं अपने अस्तित्व को पहचाने.

सृष्टि के आरंभ से नारी अनंत गुणों की आगार रही है. पृथ्वी सी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गंभीरता, चंद्रमा सी शीतलता, पर्वतों सी मानसिक उच्चता हमें एक साथ नारी हृदय में दृष्टिगोचर होती है. वह दया करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है और समय पड़ने पर प्रचंड चंडी का भी रूप धारण कर सकती है. वह मनुष्य के जीवन की जन्मदात्री भी है. नर और नारी एक दूसरे के पूरक है. किंतु बदलते समय और विश्व के औद्योगीकरण के साथ महिलाओं के मानवीय गुणों की गहरी परीक्षा का प्रारंभ हुई. यह महसूस किया जाने लगा कि काम, पैसा और मेहनत का मूल्य मानवीय विशेषताओं से आगे निकलने लगा है और महिलाएँ इस दौड़ में पीछे रह गई हैं. उनकी इस पीड़ा को विश्व के अनेक देशों मे आवाज़ मिली. और पुरुषों के समान अधिकार की एक नई आवाज़ ने जन्म लिया. उनके उत्थान और पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए विश्व में कई परिवर्तन हुए. ८ मार्च १९०८ में ब्रिटेन में महिलाओं ने 'रोटी और गुलाब' के नारे के साथ अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखाते हुए प्रदर्शन किया. जहां रोटी उनकी आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक था तो गुलाब अच्छे जीवन शैली का प्रतीक था. भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने भी कहा था, ''ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नही कर सकती.'' और एक प्रधानमंत्री होते हुए वे समाज के सामने एक ज्वलंत उदाहरण भी थीं.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास :- वर्त्तमान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ८ मार्च को मानया जाता है. लेकिन अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आवाहन पर यह दिवस सबसे पहले २८ फरवरी १९०९ में मनाया गया. इसके बाद यह फरवरी के आखरी रविवार के दिन मनाया जाने लगा. १९१० में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया. उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था. १९१७ में रुस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया. यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी. ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये. उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर. इन दोनो की तारीखों में कुछ अन्तर है. जुलियन कैलेंडर के मुताबिक १९१७ की फरवरी का आखरी रविवार २३ फरवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन ८ मार्च थी. इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है. इसी लिये ८ मार्च, महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. महिला दिवस अब लगभग सभी विकसित, विकासशील देशों में मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए.
अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष :- अलग-अलग देशों की सरकारों ने अपनी-अपनी स्थित के अनुसार इस संबंध में नियम बनाए एवं वैधानिकता प्रदान किया. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मैक्सिको में हुआ. चर्तुथ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर बीजिंग में विश्व के लगभग १८९ देशों ने हिस्सा लिया और विश्व भर मे महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए कठिन लक्ष्य के प्रति दृढ संकल्प और एकजुटता दिखाई. १९७५ मे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का भारत में उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था.

हालातों में सुधार की ज़रूरत :- आज, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मनाये जाने के लगभग सौ वर्ष बाद भी हमें क्या नज़र आता है? क्या महिलाओं की स्थिति में उतना सुधार हुआ जितना होना चाहिए एक तरफ, दुनिया की लगभग हर सरकार एवं कई अन्य संस्थान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खूब धूम मचाते हैं. वे महिलाओं को 'ऊपर उठाने' की अपनी 'कामयाबियों' का डिंडोरा पीटने से भी नहीं चूकते हैं और महिलाओं के लिये कुछ करने के बड़े-बड़े वादे करते हैं. दूसरी ओर, सारी दुनिया में महिलायें आज भी हर प्रकार के बेरहम शोषण और दमन के शिकार हो रही है. महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के आंकड़े तो यही दर्शाते हैं. भारत के राजनेता महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, भाषण भी देते हैं, वे तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अब बी.पी.ओ., पर्यटन, परिवहन व सेवा उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़कियों व महिलाओं को नौकरियां मिल रही हैं, कि वे अच्छे कपड़े पहनकर वातानुकूलित दफ्तरों में काम कर रही हैं, परन्तु क्या यह सब महिलाओं के लिये कोई विकास है ? शायद नहीं. क्योंकि इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भारी शोषण झेलना पड़ता है. इन कामों में उनकी कुशलता व योग्यता का कोई संवर्धन नहीं होता, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती. काम पर जाने के बाद भी, वर्तमान पिछड़ी सामाजिक व्यवस्था के चलते, महिलाओं को न तो बराबरी दी जाती है और न ही इज्ज़त. चाहे सड़कों पर हो या काम की जगह पर, उन्हें तरह-तरह के अमानवीय व्यवहार, अपमान व हमलों से दो चार होना ही पड़ता है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महज़ एक दिन औपचारिकता मात्र नहीं है. समूचे विश्व को इस बात पर विचार करना होगा कि महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो ? इस पुरुष प्रधान दुनिया में आर्थिक तथा सामाजिक आज़ादी के बिना पुरुषों के वर्चस्व को समाप्त नहीं किया जा सकता. दूसरी तरफ़ एक ऐसा समाज भी है जहाँ रूढ़िवादी नेतृत्व धर्म के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है. इस समस्या के निराकरण के लिए महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मूल उद्देश्य पूर्ण होगा.